जागतिकीकरणाच्या नावाखाली जगभर एकाच वृत्तीच्या आणि समान ध्येय, धोरणे असणाऱ्या लोकांची अमर्याद अनिर्णबन्ध सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी जागतिक पातळीवर ज्याप्रमाणे आर्थिक परिस्थिती जेमतेम असणाऱ्या परंतु नैसर्गिक साधन संपत्तीने परिपूर्ण असणाऱ्या देशावर ज्यापद्धतीने कुरघोडी करण्यासाठी निर्बंध लादणे, अडवणूक करणे,देशांतर्गत कलह निर्माण करण्याची योजना कार्यान्वित करणे असले उद्योग आर्थिक दृष्टीने बलाढ्य असणारे देश कायम करत आहेत अगदी त्याच पद्धतीने शिक्षण ही केवळ ठराविक लोकांची, समूहाची मक्तेदारी कशी करता येईल या उद्देशाने इथे आपल्याकडे देखील त्याची सोयीस्कर पध्दतीने काळजी घेतली जाते आहे.
भारत सरकाने काही दिवसांपूर्वी खाजगी शिकवणी (ट्युशन) घेणाऱ्या संस्थावर नाहक निर्बन्ध घातले असल्याचे चित्र आहे.नवीन नियम असे आहेत की, 16 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या विध्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा नाही, तुमच्या पाल्यांना उत्तम शिक्षण देऊन त्यामध्ये गुणवत्ता वाढीस लावून त्यास चांगला विद्यार्थीं बनवू, चांगले गुण मिळवून देऊ, अशी जाहिरात करायची नाही, स्वतःची वेबसाईटवर निर्माण करून त्यावर संपूर्ण माहिती द्यावी, अभ्यासक्रम, तो किती दिवसात पूर्ण होईल याची माहिती, समुपदेशन केंद्र, कमीतकमी फीस आकारणे, शिक्षकांची माहिती देणे, इ, अनेक गोष्टी नमूद केल्यामुळे विद्यार्थी आत्महत्या करणार नाहीत असं सरकारने स्वतःलाच सांगितले आणि स्वतःच्या नियमांचे मूल्यमापन देखील करून घेतले.
खरंतर शिक्षणाचा पाया हा प्राथमिक व माध्यमिक शाळेत रचला जातो याच वयात मुलांना स्वतः मधील गुणांची जाणीव निर्माण होते, भविष्यातील स्वप्न ईथेच रंगवली जातात, परंतु पायाच कच्चा असेल तर इमारत कशी मजबूत होईल? शाळेत किती काळजी पूर्वक शिकवलं त्यापेक्षा विध्यार्थ्यांना किती समजतं हे पाहणं गरजेचे आहे
या शिकवण्या चालविणारी शिक्षक हे उच्चशिक्षित असूनही नौकऱ्याच उपलब्ध नसल्याने शिकवणीच्या माध्यमातून आपला उदरनिर्वाह भागवितात, (सरकारी गृहितक? अपवाद सर्वच क्षेत्रात असतो) देशात खासगी शिकवणी चालविणारे शिक्षित लाखोंच्या संख्येने आहेत, असल्या बिनकामाच्या नियम व अटी मुळे त्यांच्यावर परिणाम होऊन बेरोजगारी वाढीस लागली म्हणजे सरकारचं धोरणं साध्य झालं असाच त्यांचा हेतू आहे.